इंदौर। इंदौर में डाक्टरों को अब व्यापार लाइसेंस नहीं लेना होगा। महापौर परिषद की गुरुवार को हुई बैठक में इस संबंध में रखे प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। यह निर्णय भी लिया गया कि झांकी की दशकों पुरानी परंपरा सहेजने के लिए नगर निगम भी योगदान देगा। हर मिल को झांकी निर्माण के लिए दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे। बैठक में 55 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इनमें से ज्यादातर को स्वीकृति मिल गई। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भवन अनुज्ञा और संपत्ति कर में छूट देने के प्रविधान तैयार करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 834 ईडब्ल्यूएस व एलआइजी हितग्राहियों को आवासीय इकाइयों के आवंटन का निर्णय भी लिया गया।
महापौर सभाकक्ष में गुरुवार को हुई यह बैठक शाम 5 बजे के लगभग शुरू हुई। निगमायुक्त हर्षिका सिंह, महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर, अश्विनी शुक्ल, अभिषेक शर्मा, नंदकिशोर पहाडिया, राजेश उदावत, निरंजनसिंह चौहान, राकेश जैन, जीतू यादव, मनीष शर्मा मामा, प्रिया डांगी, सभी अपर आयुक्त, सभी विभाग प्रमुख उपस्थित हुए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने चंद्रयान-3 की सफलता पर इसरो के विज्ञानियों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इंदौर के रेलवे स्टेशन 5 और 6 के पास चंद्रयान-3 की प्रतिकृति बनाने की स्वीकृति दी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि मेयर आइडिया चैलेंज नवाचार के तहत इंदौर में विकास की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यावरण, डिजिटाइजेशन, स्वास्थ्य, राजस्व वृद्धि, स्मार्ट सिटी के तहत जनता से नए विचार प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मेयर आइडिया चैलेंज के माध्यम से उल्लेखित घटकों में प्राप्त विचारों में से चयनित प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभागियों को 10 हजार, पांच हजार और ढाई हजार रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा।
महापौर परिषद की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि अनंत चतुर्दशी पर निकाली जाने वाली इंदौर की मिलों की झांकी के निर्माण के लिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष एक-एक लाख के अनुदान को बढ़ाकर दो-दो लाख रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही 17 मई 2007 से 01 सितंबर 2016 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और सफाई मित्रों को विनियिमतीकरण योजना का लाभ दिया जाएगा।
इंदौर को सौर सिटी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया गया कि सौर ऊर्जा के लिए रूफटाप सोलर पैनल लगाने वालों को भवन अनुज्ञा व संपत्ति कर में छूट के संबध में नियम बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस संबंध में एमआइसी सदस्य जीतू यादव ने 1500 वर्गफीट क्षेत्रफल से बड़े प्लाट के लिए सौर प्लांट की अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव भी रखा। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत 15 कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 2741.10 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति दी गई।