रांची। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। सोरेन सरकार ने राज्य का बजट 128,900 करोड़ रूपये रखा है। वित्त विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार फोकस आम लोगों पर है। उन्होंने अपने भाषण में बेहतर वित्तीय प्रबंधन का दावा किया है।
चंपई सोरेन सरकार ने वेतन, पेंशन और अन्य रिकरिंग खर्च को कम करने और विकास पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की योजना बनाई है। उन्होंने राज्य के किसानों को राहत देते हुए उनके कर्ज की रकम में बदलाव किया है। मसलन, इसकी सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है।
चंपई सरकार ने 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्का घर देने का वादा किया है। इसके लिए 4,831 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किश्तों में 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर समेत तमाम 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को पेंशन दी जाती है। इसमें महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किया गया है और पेंशन पाने के लिए उनकी उम्र 50 वर्ष कर दी गई है। इसके लिए 3107.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ 23 लाख 50 हजार लाभार्थियों को मिलेगा।
चंपनी सरकार के वित्त मंत्री ने रामेश्वर उरांव ने बताया कि 80 योजनाओं के आधार पर बजट तैयार किया गया है। बजट की शिक्षा और उनके विकास के लिए 8,866 करोड़ रूपये का बजट दिया गया है, जो कुल खर्च का 11 फीसदी है।
बीजेपी ने चंपई सरकार के बजट को कॉपी पेस्ट और खाओ-पकाओ बजट कहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बजट को अदूरदर्शी सोच वाला और विकास विरोधी बजट बताया। मरांडी ने कहा कि यह बजट राज्य के खजाने को केवल लूटने और लुटवाने वाला है। इसमें कोई दूरगामी सोच वाला लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश नहीं है।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केवल लूट खसोट की योजनाओं का कॉपी पेस्ट करते हुए ऑफिसर्स के लिए लूट के रास्ते को खुला रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को ठगबंधन सरकार ने 4 वर्ष पूर्व ही 2 लाख तक के ऋण माफी की बात कही थी लेकिन सब खाली गया।