नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बजट राज्य विधानसभा में पेश किया। सदन में बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि, यह एक समावेशी बजट है जिसका उद्देश्य विकसित उत्तराखंड का निर्माण करना है। बता दें कि, अगले कुछ दिनों तक सदन में बहस के बाद 1 मार्च को बजट पारित किया जाएगा। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई। वहीं राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ तय किया गया है।
गौरतलब है कि, साल 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लक्ष्य के साथ, प्रदेश सरकार ने बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित किया है। चलिए जानते हैं, इस बजट में किस वर्ग को क्या मिला है...
युवाओं के लिए
-डिग्री कॉलेजों और सरकारी स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये।
-एनईपी के तहत चल रही अनुसंधान योजना के लिए 2 करोड़ रुपये।
-आरटीई के तहत 94 हजार से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।
-खटीमा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर
-सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
-मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2024 हेतु 3 करोड़ 70 लाख रूपये का प्रावधान।
-विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़ रुपये
नारी शक्ति को क्या मिला
-वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में करीब 14538 करोड़ पांच लाख रुपये का प्रावधान है।
-नारी शक्ति एवं महिला कल्याण हेतु 574 करोड़ का प्रावधान।
-नंदा गौरा योजना के लिए 195।00 करोड़ रुपये।
-मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 30।00 करोड़ रूपये।
-मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़ रुपये।
-मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़ रु।
-गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए पांच करोड़।
-मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु लगभग 21 करोड़ रूपये।
-युवा कल्याण एवं खेलकूद
-2024-25 के लिए युवा कल्याण और खेल के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़ रुपये।
-2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग - 229 करोड़ है।
-2023-24 का संशोधित अनुमान - 233 करोड़ रुपये।
-तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान - 321 करोड़।
-2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़।
-2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य एवं शिक्षा
-15376 करोड़ का प्रावधान।
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान।
-स्थगित आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-बाह्य सहायतित उत्तराखंड स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना हेतु 105 करोड़ की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 96 करोड़ रुपये।
-कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क जूते एवं बैग की व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपये।
-उद्यमिता, कौशल और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सात करोड़।